हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाई जाएं – धामी
ऊर्जा की कमी पूरा करने हेतु 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति मिले लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को प्रस्तावित कैपिटल सब्सिडी हिमालयी...
