प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथ भले ही अवैध इमारतों पर बुल डोजर चलाने की बात कहते हों, परंतु प्रयाग राज विकास प्राधिकरण के अधिकारी ऐसे लोगों पर बड़े मेहरबान हैं.
संगम सिटी को सुंदर करने के लिए सैकड़ों निर्माण तोड़े गए हैं.सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का मामला हो या फिर बिना नक्शा पास कराये प्लाटिंग किए जाने के मामले. पर अनेक मामलों में कारवाई चेहरा देखकर की जा रही है. अफसरों की अवैध निर्माण करने वालों के साथ मिली भगत के संकेत भी मिलते हैं. अनेक वर्ष पुराने इस मामले को देखिए. सूचना अधिकार का इस्तेमाल करके एक स्कूल का नक्शा पास नहीं होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद भी अवैध निर्माण पर कारवाई नहीं हुई.
नैनी की सरगम क्रासिंग के मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल अवैध रूप से कई वर्षों से चलाया जा रहा है.
प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्कूल का न तो नक्शा पास किया गया और न ही इस अवैध रूप से निर्मित स्कूल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई. अधिवक्ता अंशु कुमार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण से 2 मई वर्ष 2022 में यह सूचना मांगी की मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में मानक के मुताबिक लॉन, पार्किंग कॉरिडोर और स्कूल के बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल का मैदान है या नहीं. नक्शा स्वीकृत है या नहीं? इस पर 6 जून को जन सूचना अधिकारी आर एस वर्मा ने छह सूचनाओं में से एक का जवाब देते हुए कहा कि मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल का नक्शा स्वीकृत नहीं है.
आवेदक अंशु कुमार ने यह जानना चाहा था कि अगर मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल का नक्शा पास नहीं है तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई क्यों नहीं की गई और स्कूल की बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त करने के लिए अब तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जन सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए बात समाप्त कर दी की सूचना जिस रूप में मांगी गई है, उस रूप में संकलित नहीं है.
ध्यान रहे कि नैनी क्षेत्र में सैकड़ों अवैध निर्माण हैं नक्शे के खिलाफ भूमि प्रयोग के खिलाफ काम करने वालों को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है. मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के नाम पर आवंटित बहुतायत जमीन की मनमाने ढंग से प्लाटिंग कर दी गई है और स्कूल के संचालक अनेक लोगों से लाखों रुपए भी एडवांस में ले चुके हैं.
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ऐसे लोगों को खुली छूट रखी है. यह भी जानकारी सामने आई है की नगर निगम द्वारा इस पूरी इमारत में हाउस टैक्स
भी नहीं जमा है.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े एक कर्मचारी नेता ने बताया की स्कूल के संचालकों के खिलाफ मुख्यमंत्री के यहां शिकायत भेजी गई है. पीडीए के उपाध्यक्ष ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कारवाई होगी.
