उत्तर प्रदेश- सरयू- अर्जुन नहर तंत्र
लखनऊ. सरयू एवं अर्जुन नहर परियोजना से जुड़े काम तेजी से पूरे किए जाएंगे. साथ ही किसानों की भूमि पर बनाये जाने वाली नालियों के निर्माण के लिए जमीन
मुआवजा दिया जायेगा.
अध्यक्ष एवं प्रशासक डॉ. हीरा लाल की अध्यक्षता में 97वीं बोर्ड की बैठक में अनेक फैसले लिए गए.
आहूत की गयी।
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ स्थित सभागार में बैठक हुई.
बैठक में जनपदों के जिलाधिकारी तथा उनके नामित प्रतिनिधि व शासन के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया.
बैठक का प्रारम्भ प्राधिकारी के सचिव राजीव यादव ने किया. बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया. मुख्य रूप से सरयू नहर परियोजना एवं अर्जुन नहर परियोजना में कराये जा रहे भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुमोदन किया गया। प्राधिकारी की वित्तीय वर्ष 2010 से 2015-16 तक की आडिडेट बैलेंस सीट का भी अनुमोदन किया गया। प्राधिकारी के पास वर्तमान में 81 वाहन जिसमें ज्यादातर 15 वर्ष पुराने हैं, प्राधिकारी द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को नियमानुसार निष्प्रयोज्य करने हेतु नीलामी व स्क्रैप कराने के आदेश दिये गये। सरयू नहर परियोजना एवं अर्जुन नहर परियोजना में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने के कारणों को प्राधिकारी के समक्ष रखा गया, जिसमें प्राधिकारी द्वारा कृषकों की भूमि पर बनाये जाने वाली नालियों के निर्माण हेतु भूमि के बदले मुआवजा दिये जाने तथा कृषकों को खड़ी फसल के बदले मुआवजा दिये जाने का प्रस्तावि पारित किया गया।
बैठक में कच्चे कार्य को मनरेगा के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव पास भी किया गया। प्राधिकारी द्वारा कार्यो में तकनीकी सहयोग हेतु निजी संस्थान, सरकारी संस्थान व एनजीओ से अनुबन्ध कर कार्य को कराये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त माइक्रोएरिगेशन को बढ़ावा प्रदान करने, स्प्रींकल सिंचाई जिसके माध्यम से कम पानी में फसलों की अधिक पैदावार की जा सकती है, से प्रदेश के किसानों को जागरूक करने पर बल दिया गया। जल, जंगल और जमीन की सेवा की जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके।
बैठक में अनीता सिंह वर्मा सिंह, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उप्र शासन, अंजली सोनी, मुख्य वित्तीय सलाहकार, रजनीश प्रकाश चैधरी, अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहें।
