देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दी गई। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अब प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद से प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही काम किए जा सकेंगे।
लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शनिवार को करीब तीन महीने बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 12 प्रस्तावों पर मंत्रीमडल की मुहर लगी है। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। मीटिंग में विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को भी मंजूरी मिल गई। महकमे में अब तक 65 पद थे। इसके अलावा
उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधायक 2024 को भी मंजूरी मिल गई। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण काम करेगा। इसके अलावा वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि नई टेक्नोलॉजी और नए नियम की जानकारी दी जा सके। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगा। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी है। कैबिनेट की मीटिंग में पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी, महासू देवता मंदिर के डेवलपमेंट के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए नीति बनाई है। इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी पदों पर महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों को मंजूरी, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी दी गई।
